या योजनेंतर्गत, 2 हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन असलेल्या देशातील सर्व लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून तीन समान (रु. 2000) हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.